नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नोट बंदी पर रोक लगाने की याचिका का निपटारा करते हुए इस कदम प२ रोक लगाने से तो इंकार कर दिया लेकिन सरकार से जनता को रही असुविधा पर जवाब तलब किया है।
उधर, इस तरह की याचिकाओं की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. केंद्र ने एक कैवियट दाखिल कर कहा कि कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से पहले अदालत सरकार का पक्ष भी सुने.
नोटबंदी के बाद से देशभर में मचा है बवाल
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और एक हजार के नोटों को बंद करने का फैसला किया था. सरकार के इस फैसले के बाद से देशभर में उथल-पुथल का माहौल है। पिछले सात दिनों से बैंकों और तमाम एटीएम के बाहर लोगों की लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही हैं. कुछ लोग मोदी सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं तो कुछ लोग इस फैसले का विरोध कर रहे है। फैसले के बाद से अबतक देश के अलग-अलग इलाकों से कई लोगों की मौत की खबरें भी आई हैं।