कलेक्टर से मिले अधिवक्ता, सौंपा ज्ञापन

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि एवं मानवाधिकार विभाग के प्रदेशाध्यक्ष सुशील शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का एक शिष्टमण्डल जयपुर के जिला कलेक्टर से मिला और अधिवक्ताओं की 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राज्य की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के नाम सौंपा।
शर्मा ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि एवं मानवाधिकार विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी जिला इकाईयों द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे को ज्ञापन सौंपे गए है। अधिवक्ताओं की मुख्य मांगों में एडवोकेट वेलफेयर फण्ड में राज्य सरकार का आर्थिक योगदान, बार एसोसिएशनों को केन्द्रीय लाईबे्ररी हेतु भवन, फर्नीचर व किताबें व कम्प्यूटरीकरण के लिए आर्थिक अनुदान, राजस्थान राज्य उपभोक्ता मंचों के जिला अध्यक्षों के 50 प्रतिशत पद पर अधिवक्ताओं को नियुक्ति, पिछली कांग्रेस सरकार में 5 अधिवक्ताओं को अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर इसकी शुरूआत की गई थी जिसे अनवरत रखने, राजस्व न्यायालयों में प्रशासनिक सुधार करने, राजस्व न्यायिक सेवा का गठन करने, अधिवक्ताओं को टोल टैक्स से मुक्त करने, रियायती दरों पर आवासीय योजनाएं ब्लॉक स्तर तक शुरू करने, नए न्यायालय खोलने हेतु आवश्यक वित्तीय स्वीकृतियां देने की मांग की गई है।
अधिवक्ताओं के शिष्टमण्डल में राघवेन्द्र पारीक, डॉ. सुनील शर्मा, श्रवण सिंह, गुलाम निजामुद्दीन, अरूण जाटावत, सुभान खान, गणेश सैनी, मोहम्मद शमीम, प्रेमचन्द देवन्दा, महेन्द्र बागोतिया, रमेश पालोदा, भगवत सिंह राजावत सहित 200 अधिवक्ता शामिल थे।
susheel sharma/ advocate/ coleter jaipur