ब्रेवरिज निगम के सभी अवकाश रद्द, 31 मार्च तक रविवार भी नहीं और होली भी नहीं

जयपुर। शराब की बिक्री कम होने और अधिकारियों की फटकार के डर से राजस्थान स्टेट ब्रेवरिज कॉरपोशन निगम ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया। शराब से राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने लिए आरएसबीसीएल ने श्रम कानूनों की भी अनदेखी कर दी है और 31 मार्च तक सभी अवकाश रद्द कर दिए हैं। ताज्जुब की बात है कि रविवार का सरकारी अवकाश भी रद्द कर दिया है।
गौरतलब है कि इस बार आबकारी के राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाने के कारण आबकारी विभाग ने अधिकारियों की गाडिय़ां छीन ली थी और उन्हें दो माह में राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति का अलटिमेटम दिया था। इसके बाद अधिकारियों ने अपने मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों पर ये गाज गिराई। आरएसबीसीएल ने दिनांक 8 फरवरी 2017 को एक आदेश क्रमांम 7153 महाप्रबंधक ऑपरेशन सुरेश गुप्ता द्वारा जारी किया जिसमें कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2016-17 के राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए माह फरवरी और मार्च के सभी अवकाश रद्द किए जाते हैं। इसमें होली के दो अवकाशों में सिर्फ धुलण्डी का अवकाश दिया गया है।
जबकि इससे पहले प्रबंधक प्रशासन रामबाबू अग्रवाल द्वारा 6 जनवरी 2017 को जारी आदेश संख्या 6273 में स्पष्ट है कि कॉरपोशन के डिपोज् में बैंकों के अवकाश के अनुसार ही अवकाश होंगे। राजकीय अवकाशों के अनुसार अवकाश नहीं होंगे।
…तो चौथे शनिवार का क्यों नहीं
अवकाश रद्द करने के इस नए आदेश को एक बार अलग भी रख दिया जाए तो भी 6 जनवरी को जारी आदेश आदेश के अनुसार आरएसबीसीएल में हर दूसरे और चौथे शनिवार का अवकाश होना चाहिए लेकिन यहां चौथे शनिवार का अवकाश नहीं है। जबकि बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार का अवकाश रहता है।
जब बैंक ही नहीं खुलेंगे तो चालान कैसे जमा होंगे
अब कॉपरपोरेशन के कर्मचारी छुट्टी दिन आते हैं डिपो में आकर बैठकर मक्खियां मारकर चले जाते हैं क्योंकि कॉपरपोरेशन का काम बैंकों के अनुसार चलता है। शराब का दुकानदार या बार वाला बैंक में चालान जमा कराकर शराब खरीदने डिपो पर आता है, जबकि रविवार को बैंक बंद रहने के कारण चालान जमा होते ही नहीं है।
ओवर टाइम का पैसा भी नहीं
मजेवाली बात ये है कि छुट्टियां रद्द होने के बावजूद नए आदेश में कहीं ये नहीं है कि छुट्टियों का पुनर्भरण होगा या अवकाश में काम करने के दौरान ओवर टाइम का भुगतान किया जाएगा। ये भी श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन है।