जयपुर। राज्य सरकार द्वारा एक आज्ञा जारी कर 13 जिलों के अभावग्रस्त घोषित कुल 4,151 गांवों में भू-राजस्व वसूली स्थगित कर दी गई है।
आज्ञा के अनुसार बाड़मेर जिले की 10 तहसील के 1717 गांव, भीलवाड़ा की 3 तहसील के 191, बीकानेर की 3 तहसील के 52, चूरू की 3 तहसील के 174, डूंगरपुर की एक तहसील के 106 और श्रीगंगानगर जिले की एक तहसील के 25 गांव शामिल हैं। इसी प्रकार हनुमानगढ़ जिले की 3 तहसील के 141, जयपुर की 3 तहसील के 328, जैसलमेर की 4 तहसील के 645, झुंझुनूं की 2 तहसील के 131, जोधपुर की 2 तहसील के 193, नागौर की एक तहसील के 24 तथा सवाईमाधोपुर जिले की 5 तहसील के अभावग्रस्त घोषित 424 गांवों में आगामी छ: माह तक भू-राजस्व स्थगित किये जाने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृती प्रदान की गई है। यह आदेश ऐसे भूमियों के भू-राजस्व वसूलने में प्रभावी नहीं होंगे, जो भू-अभिलेख में तो बारानी, तालाबी अथवा सैलाबी अंकित है, किन्तु उन भूमियों पर कुओं या अन्य स्त्रोतों से सिंचाई होती है।
आज्ञा के अनुसार बाड़मेर जिले की 10 तहसील के 1717 गांव, भीलवाड़ा की 3 तहसील के 191, बीकानेर की 3 तहसील के 52, चूरू की 3 तहसील के 174, डूंगरपुर की एक तहसील के 106 और श्रीगंगानगर जिले की एक तहसील के 25 गांव शामिल हैं। इसी प्रकार हनुमानगढ़ जिले की 3 तहसील के 141, जयपुर की 3 तहसील के 328, जैसलमेर की 4 तहसील के 645, झुंझुनूं की 2 तहसील के 131, जोधपुर की 2 तहसील के 193, नागौर की एक तहसील के 24 तथा सवाईमाधोपुर जिले की 5 तहसील के अभावग्रस्त घोषित 424 गांवों में आगामी छ: माह तक भू-राजस्व स्थगित किये जाने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृती प्रदान की गई है। यह आदेश ऐसे भूमियों के भू-राजस्व वसूलने में प्रभावी नहीं होंगे, जो भू-अभिलेख में तो बारानी, तालाबी अथवा सैलाबी अंकित है, किन्तु उन भूमियों पर कुओं या अन्य स्त्रोतों से सिंचाई होती है।