मुख्यमंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक: सबको स्वास्थ्य सुविधाएं और बिजली-पानी की दरें कम करने पर दिया जोर

मुख्यमंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक: सबको स्वास्थ्य सुविधाएं और बिजली-पानी की दरें कम करने पर दिया जोर

जयपुर। मुख्यमंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक में कई संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। अग्रणी उपभोक्ता संस्था कंज्यूमर्स एक्शन एण्ड नेटवर्क सोसायटी केन्स ने राज्य में सभी को सहज स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाने और गरीब व मध्यम वर्गीय तबके को कम दरों पर पानी-बिजली उपलब्ध कराने के लिए आगामी राज्य बजट में व्यापक प्रावधान किए जाने की जरुरत बताई है।

बुधवार को शासन सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री सभाकक्ष में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व संवाद में विचार व्यक्त करते हुए केन्स के अध्यक्ष डॉ अनन्त शर्मा ने राज्य में उपभोक्ता मामले विभाग को भी सुदृढ़ीकृत करने और राज्य में नाप-तोल से जुड़े मामलों में उपभोक्ताओं को प्रभावी ढंग से संरक्षण देने के लिए विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बजट प्रावधान करने का सुझाव दिया है।

यह संवाद मुख्यमंत्री की ओर से स्वैच्छिक संगठनों, सिविल सोसायटी और उपभोक्ता मंच से जुड़े लोगों के लिए आयोजित किया गया था। संवाद में डॉ. अनन्त शर्मा ने नगरीय निकायों द्वारा वसूल की जा रही लीज राशि को भी कम करने या कुछ समय के लिए बकाया लीज में पचास प्रतिशत तक की छूट दिए जाने की भी जरुरत बताई है। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि रियलटी सेक्टर में मंदी के चलते बहुत से उपभोक्ता समय पर लीज जमा नहीं करा पाए हैं और कई जगह लीज की बकाया राशि भूखण्ड की कीमत से भी अधिक हो गई है। ऐसे में इसमें छूट देने से सरकार को भी राजस्व मिल सकेगा और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

डॉ. अनन्त शर्मा ने संवाद में डिजीटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार की ओर से विशेष प्रोत्साहन योजना चलाए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार इसके लिए इंसेंटिव शुरू करती है तो इसे बढ़ावा मिलेगा और सरकार के ट्रांजेक्शन व्यय में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए प्रभावी कार्रवाई का भी आश्वासन दिया।

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