एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को पुराने नियम से पेंशन नहीं

एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को पुराने नियम से पेंशन नहीं

विधानसभा संवाददाता

जयपुर। उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि एक जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त राज्य कर्मियों को नेशनल कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम (एनसीपीएस) के तहत पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर वित्तीय भार को देखते हुए इन राज्य कर्मियों को पुराने नियम से पेंशन दिया जाना संभव नहीं है।

शेखावत ने शून्यकाल में उठाए गए मुद्दे पर हस्तेक्षप करते हुए कहा कि एक जनवरी 2004 को केन्द्रीय सरकार द्वारा नेशनल कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम (एनसीपीएस) शुरू की गई थी, जिसे राजस्थान सहित देश के अधिकांश राज्यों ने अपनाया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को 58 हजार करोड़ रुपये कर राजस्व के रूप में प्राप्त होते हैं तथा 48 हजार करोड़ रुपये वेतन एवं 19 हजार करोड़ रुपये पेंशन पर खर्च किये जाते हैं, जोकि कर राजस्व प्राप्ति से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर वित्तीय भार को देखते हुए 2004 के पश्चात नियुक्त राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दिया जाना संभव नहीं है।

सदन ने दी ब्यावर दुखान्तिका के मृतकों को श्रद्धांजलि

विधानसभा में सोमवार को सदन ने 16 फरवरी, 2018 को अजमेर जिले के ब्यावर में सिलेंडर फटने से हुई हृदय विदारक दुर्घटना में मरने वाले लोगों के प्रति शोक प्रकट किया तथा पीडि़त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने शोक प्रस्ताव रखते हुए सरकार को भी कहा कि दुखान्तिका में घायल लोगों का समुचित इलाज कराने की व्यवस्था करे और इसमें कोई कौताही न बरती जाए।

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