स्टेट हाइवे हुए टोल फ्री, किसान की भी बल्ले-बल्ले

-अगले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट हुआ पारित, मुख्यमंत्री ने की नई राहत भरी घोषणाएं

-डूंगरगढ तहसील के ग्राम नापासर में 5 करोड़ रुपए की लागत से गौ-अभ्यारण्य

जयपुर। प्रदेश के स्टेट हाइवे पर अब निजी वाहनों को टोल नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार को विधानसभा में अगले सत्र का बजट पारित करने के दौरान यह घोषणा की। मुख्यमंत्री राजे ने घोषणा करते हुए कहा कि अब से राज्य के सभी स्टेट हाइवे पर निजी वाहनों को टोल-टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। प्रदेश के सभी स्टेट हाइवे पर निजी वाहनों को टोल टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। हालांकि नेशनल हाइवे पर टोल यथावत रहेगा, केवल स्टेट हाइवे पर ही यह नियम लागू हुआ है।

दूसरी बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने किसानों के लिए की है। पूर्व में बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री ने बजट में लघु और सीमांत किसानों के 50 हजार रुपए तक के कर्ज को माफ करने की घोषणा की थी। लेकिन अब सरकार एक बार फिर से किसानों के आगे नतमस्तक हो गई है और इस कर्जमाफी को सभी छोटे-बड़े किसानों के लिए ऐलान कर दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से सभी किसानों का 50 हजार तक का सहकारी कर्जमाफ कर नाराज किसानों को मनाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने लघु एवं सीमांत कृषकों के सहकारी बैंकों के 30 सितम्बर, 2017 तक के अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार तक के कर्ज माफी की घोषणा के साथ-साथ सहकारी बैंकों के अन्य काश्तकारों को भी 50 हजार रुपए तक के अल्पकालीन फसली ऋण को लघु काश्तकारों के लिए निर्धारित कृषि जोत के अनुपात में ऋण को एकबारीय माफ किया जाएगा। गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बीकानेर जिले की डूंगरगढ तहसील के ग्राम नापासर में 5 करोड़ रुपए की लागत से गौ-अभ्यारण्य स्थापित होगा।

रोडवेज के हालात सुधरेंगे

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को प्रतिमाह 45 करोड़ रुपए की राशि का सहयोग राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से ऋण एवं अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 30 जून 2018 तक जमा कराने पर कृषि कनेक्शनों की समस्त लम्बित वीसीआर की मूल राशि का 50 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत की जाएगी। नियमित कृषि उपभोक्ताओं की वीसीआर नहीं भरी जाएगी एवं जो कृषि उपभोक्ता विद्युत भार में वृद्धि कराना चाहेंगे उनकी भार वृद्धि सामान्य दरों पर की जाएगी। समस्त बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के अन्तर्गत 30 अप्रैल 2018 तक बढ़े हुए भार के लिए वीसीआर नहीं भरी जाएगी एवं सामान्य दरों पर बढ़े हुए भार का नियमितीकरण। मुख्यमंत्री राजे ने महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा में शैय्याओं की संख्या 474 से बढ़ाकर 750 तथा सआदत जिला चिकित्सालय, टोंक में शैय्याओं की संख्या 200 से बढ़ाकर 275 करने की घोषणा की।

मेधावी बच्चों को निशुल्क शिक्षा

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनके राजस्थान बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक हैं तथा परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से 5 लाख तक है, उन सभी विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।

कर्मचारी कल्याण

वर्ष 2018-19 में शिक्षा कर्मियों एवं पैरा टीचर्स (मदरसा टीचर्स सहित) तथा मीड-डे मील योजनान्तर्गत कार्यरत कार्यकर्ताओं के मानदेय में एक जुलाई 2018 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्ष 2018-19 में होमगार्ड कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाते हुए प्रति दिवस 693 रुपए देय होगा तथा पुलिस मैस में खाने बनाने वाले लांगरी के मानदेय में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

दो नई नगरपालिका

थानागाजी (अलवर), भोपालगढ़ (जोधपुर) एवं परतापुर (बांसवाड़ा) में नगरपालिका बनेगी। बजट भाषण 2016-17 में प्रदेश के 37 शहरों जोबनेर, चौमूं, सांभर-फुलेरा (जयपुर), बांदीकुई (दौसा), डीग, कामां (भरतपुर), खेतड़ी, मण्डावा, नवलगढ़ (झुन्झुनूं), पीलीबंगा (हनुमानगढ़), सरदारशहर, रतनगढ़, राजगढ़ (चुरू), आबूरोड़ (सिरोही), बाड़ी (धौलपुर), निम्बाहेड़ा (चित्तौडग़ढ़), बालोतरा (बाड़मेर), फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ (सीकर), कुचामन, लाडनूं, मकराना, डीडवाना (नागौर), श्रीडूंगरगढ़, नोखा (बीकानेर), सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) एवं सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, राजसमन्द एवं दौसा में जल वितरण, सीवरेज ड्रेनेज आदि आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राजस्थान शहर आधारभूत विकास परियोजना के चतुर्थ चरण में शामिल किया जाकर योजना का क्रियान्वयन चार हजार 2 सौ करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। तीन शहर शाहपुरा (जयपुर), शाहपुरा (भीलवाड़ा), तिजारा (अलवर) भी शामिल किये गये हैं।

राजस्व एवं सैनिक कल्याण

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए गंगापुर सिटी ;सवाई माधोपुरद्ध में ।क्ड का पद सृजित करने एवं उप तहसील शेखाला, शेरगढ-जोधपुर, उच्चैन-भरतपुर को तहसील में क्रमोन्नत करने एवं सांकड़ा-जैसलमेर, कनेरा, निम्बाहेड़ा-चित्तौडग़ढ़ एवं कुंवारिया-राजसमन्द में नई उप तहसील खोली जाएगी। कोटा में मिनी सचिवालय के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने एवं भूमि चयन के लिए कमेटी गठित होगी।