पहल: पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद गहलोत ने जीएडी को लिखा पत्र, मांगा नीति निर्धारण

पहल: पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद गहलोत ने जीएडी को लिखा पत्र, मांगा नीति निर्धारण

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास आवंटित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एक याचिका का निस्तारण इसे अवैध मानते हुए कर दिया गया है। इसके तुरन्त बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर इस मामले में नीति निर्धारण करने की मांग की है।

अशोक गहलोत के कार्यालय से उनके निजी सचिव देवाराम सैनी सोमवार को जीएडी सचिव को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उनको आवंटित सरकारी आवास के मामले में निर्णय मांगा है ताकि वे अपना आवास बदल सकें। गहलोत की इस पहल का राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा स्वागत हुआ है। गौरतलब है कि राज्य में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास के मसले पर भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी लम्बे समय से आवाज उठा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कई सियासी बातें कल से ही मुखर होने वाली है।

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