ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन शुरू होगा
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 21 अप्रेल से प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया जाए। उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद से औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश में मौजूद प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिल सकेगा।
गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर लॉकडाउन को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में ऐसे उद्योग जहां श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर ही रहने की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें भी शुरू किया जाए। हालांकि इनमें बाहर से मजदूरों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर, रीको, जिला उद्योग केन्द्र तथा पुलिस समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करें, जिससे लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के शुरू होने में कोई परेशानी न आए। ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जाए जिससे उद्यमी किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकें। साथ ही मजदूरों तथा कर्मचारियों के आने-जाने में पास की व्यवस्था को सुगम किया जाए।
अन्य सरकारी कार्यालय भी खुलेंगे
मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में सरकारी कार्यालयों को भी चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आवश्यक सेवाओं में आने वाले विभाग पूरी तरह काम कर रहे हैं। इनके साथ ही अन्य कार्यालयों में भी आने वाले समय में काम शुरू किया जाए और इनमें गु्रप-ए एवं ग्रुप-बी के अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जाए। साथ ही ग्रुप-सी एवं गु्रप-डी के एक-तिहाई कार्मिकों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बुलाया जाए।
शुरू होंगे सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई के काम
बैठक में गहलोत ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचाई से संबंधित कार्य शुरू किए जाएं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग एवं स्वास्थ्य से संबंधित अन्य प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मनरेगा कार्यों में तेजी लाई जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बन रहे जिन स्थानों पर कफ्र्यू लागू है, वहां कफ्र्यू की सख्ती से पालना की जाए। इन क्षेत्रों से किसी को भी आने-जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इनमें कर्मचारी भी शामिल हैं। गहलोत ने कहा कि भारत सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है, उसकी प्रदेश की परिस्थितियों के मद्देनजर पूरी पालना सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार इस महामारी से आमजन की रक्षा तथा आर्थिक गतिविधियों को सुचारू बनाने के लिए केन्द्र से समन्वय के साथ काम कर रही है। बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।