कर्मचारी आवासीय योजना में जयपुर के प्रताप नगर में बनेंगे 2 व 3 बीएचके साइज के 624 फ्लैट्स
जयपुर। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मंडल द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों और आमजन को बड़ा तोहफा देते हुए जयपुर के प्रताप नगर में मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना और प्रदेश के 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लॉंच करने का निर्णय लिया है। इन योजनाओं की लॉंचिंग एक माह के भीतर मुख्यमंत्री के स्तर पर करवाई जायेगी।
अरोड़ा ने बताया कि कर्मचारियों को उचित कीमत पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जयपुर के प्रताप नगर स्थित सेक्टर 26 में मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना लांच की जाएगी। इस योजना में प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार कुल 674 फ्लैट्स निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना में 10 लाख 90 हजार रुपये में 632 वर्गफीट में निर्मित 2 बीचएचके फ्लैट, 15 लाख 70 हजार रुपये में 882 वर्गफीट क्षेत्र में निर्मित 2 बीचएचके फ्लैट और 21 लाख रुपये में 1097 वर्ग फीट में निर्मित 3 बीचएचके फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इस योजना में पूर्व में लांच की गई मुख्यमंत्री राज्य सहायक कर्मचारी योजना के आवदेकों को भी शामिल किया जाएगा।
योजना के आस-पास स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी सुविधाओं पहले से ही उपलब्ध हैं। उल्लेखनीय है कि मंडल द्वारा इससे पूर्व शिक्षकों और कॉन्स्टेबलों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना को लॉंच किया गया था, जिसमें 576 फ्लैटों के विरूद्ध 700 से अधिक आवेदकों ने पंजीकरण कराया है।
11 शहरों में लांच होंगी 17 आवासीय योजनाएं
आयुक्त अरोड़ा ने बताया कि आमजन के घर की जरूरतों को देखते हुए मंडल द्वारा 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लॉंच की जाएंगी। यह योजनाएं जयपुर के सिरोली, वाटिका, महला, शाहपुरा, उदयपुर के दक्षिण विस्तार एवं देवारी, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, टोंक के निवाई, सिरोही के आबूरोड़, अजमेर के नसीराबाद, किशनगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लांच होंगी। इन योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग-अ, मध्यम आय वर्ग-ब व उच्च आय वर्ग के लिए कुल 11 हजार 250 आवास उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत देय लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान आवासन मंडल के 50 वर्ष के इतिहास में इतनी योजनाएं एक साथ कभी भी लांच नहीं की गई हैं। उन्होंने बताया कि मंडल द्वारा आगामी बोर्ड बैठक में इन योजनाओं को अनुमोदन कराकर शीघ्र लांच किया जाएगा। इन आवासीय योजनाओं के माध्यम से आम लोगों को उचित कीमत पर आवास उपलब्ध हो सकेंगे।
10 प्रतिशत दीजिए गृह प्रवेश कीजिए योजना में किश्तों पर नहीं लगेगा जीएसटी
आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि 10 प्रतिशत दीजिये गृह प्रवेश कीजिये योजना में किश्तों पर जीएसटी लगने के संबंध में भ्रम की स्थिति थी। आयुक्त ने स्पष्ट किया की इस संबंध में जीएसटी विशेषज्ञों से चर्चा कर ली गई है, यह चूंकि पूर्ण निर्मित मकान है इसलिए जीएसटी न तो किश्तों पर और न ही ईएमडी पर लगेगा, अब यह मकान आमजन को और भी सस्ते उपलब्ध होंगे। मंडल अध्यक्ष भास्कर ए. सांवत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में 27 प्रकरणों पर विचार किया गया। इस बैठक में मुख्य नगर नियोजक आर.के.विजयवर्गीय, मुख्य अभियंता के.सी. मीना, जी.एस. बाघेला, अतिरिक्त नगर नियोजक अनिल माथुर, उप नगर नियोजक संत सरन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।