आवासन मण्डल के संचालक मण्डल की 244वीं बैठक में फैसला, 573 रिक्त पदों पर होंगी भर्तियां

आवासन मण्डल के संचालक मण्डल की 244वीं बैठक में फैसला, 573 रिक्त पदों पर होंगी भर्तियां

-मंडल बनाएगा राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भवन

जयपुर। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष भास्कर ए. सांवत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यालय स्थित बोर्ड कक्ष में मंडल के संचालक मंडल की 244वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 51 प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया।
आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल लंबे समय से विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों की कमी से जूझ रहा है, इसके साथ ही हर महीने कार्मिक सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। ऐसे में राजस्थान आवासन मंडल के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहां विभिन्न संवर्गो के 573 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके सम्बंध में प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा।

जमीनों की अवाप्ति और पट्टों से जुड़े प्रकरणों को निस्तारित करेगी समिति आयुक्त ने बताया कि बोर्ड बैठक में यह तय किया गया कि जमीनों की अवाप्ति और पट्टे से जुड़े जो मामले हैं, उनका एक समिति परीक्षण करेगी कि कौनसी जमीनें मंडल के लिए उपयोगी हैं और कौनसी नहीं है। इसके बाद उसका प्रस्ताव सरकार को भिजवाया जाएगा। जो जमीन मंडल के लिए उपयोगी होंगी, उनके लिए मंडल 25 प्रतिशत विकसित भूमि देकर समझौते के माध्यम से भूमि लेगा। आयुक्त अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल राज्य निर्वाचन विभाग के लिए भवन बनाने का काम करेगा। यह भवन जयपुर स्थित इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना में 3 हजार 368 वर्गमीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा। प्रस्तावित भवन में बेसमेंट, भूतल एवं पांच मंजिलें होंगी। इसका निर्माण दो चरणों में आई.जी.बी.सी. मापदंडों के अनुसार ग्रीन बिल्डिंग के रूप में किया जाएगा। इस भवन के निर्माण पर लगभग 29 करोड़ रुपए का खर्च होगा।

मंडल में भवन विनियम-2020 लागू

आयुक्त अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मण्डल में भी राजस्थान भवन विनियम-2020 लागू करने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि मंडल द्वारा नीलामी के प्रकरणों में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र को स्वीकार कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि नगरीय विकास विभाग द्वारा जनवरी, 2020 में नीलामी से सम्बंधित प्रक्रिया को सरलीकरण करने के लिए परिपत्र जारी किया था। इस परिपत्र के अनुसर न्यूनतम बोली से अधिक बोली आने पर भूखंड की नीलामी को अस्वीकार नहीं किया जाए।

ये थे उपस्थित

बैठक में मुख्य नगर नियोजक आर.के.विजयवर्गीय, सचिव संचिता विश्नोई, वित्तीय सलाहकार रेखा भास्कर, मुख्य अभियंता प्रथम के.सी. मीणा, मुख्य अभियंता द्वितीय जी.एस. बाघेला, सम्पदा प्रबंधक कश्मि कौर, भू राजस्व अधिकारी डॉ. प्रभा व्यास सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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